गगरेट (ऊना)। सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले में प्रदेश महिला आयोग की सक्रियता ने पीड़िता को राहत पहुंचाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश महिला आयोग ने तुरंत कदम उठाते हुए आयोग की सदस्य सरोज शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की।
महिला आयोग की सदस्य सरोज शर्मा ने बताया कि महिला द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने पति और जेठ के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया। आयोग ने केवल आरोपों तक सीमित रहने के बजाय दोनों पक्षों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली और तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की।
उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए स्पेशल कोर्ट और स्पेशल काउंसलिंग की व्यवस्था करवाई गई। आयोग का प्रयास रहा कि पीड़िता को सुरक्षित माहौल मिले और वह बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सके।
सरोज शर्मा ने स्पष्ट किया कि पीड़िता पर किसी भी तरह का समझौता करने या बयान बदलने का दबाव नहीं बनाया गया है। यदि वह अपने पति और जेठ के खिलाफ न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहती है तो वह पूरी स्वतंत्रता के साथ कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती है। वहीं एफआईआर, पुलिस जांच और एसडीएम न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया अपने नियमानुसार जारी रहेगी।