कहा, प्रशासन की सख्ती से ऊना शहर में व्यापार लगभग ठप
दुकानों के बाहर पांच मिनट के लिए भी वाहनों को पार्क नहीं करने दिया जा रहा
चालान के डर से दुकानों पर नहीं आ रहे ग्राहक
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर से समक्ष रखी समस्या
समस्याओं का हल न होने पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर देंगे धरना, सौंपेंगे चाबियां
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। ऊना शहर के व्यापारियों ने मंगलवार को एमसी पार्क में एकत्र होकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया। इसके बाद व्यापारियों ने रोष रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय तक मार्च किया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बीते कुछ दिनों में उठाए गए कदम व्यवस्था सुधार की दृष्टि से उचित हैं, लेकिन प्रशासन को व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऊना शहर में व्यापार लगभग ठप हो चुका है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के लिए रोज़ी-रोटी चलाना और बैंक की किस्तें भरना भी मुश्किल होता जा रहा है।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि दुकानों के बाहर पांच मिनट के लिए भी वाहनों को पार्क नहीं करने दिया जा रहा है। इससे ग्राहक शहर में खरीदारी करने से कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यापारियों की आमदनी पर पड़ रहा है। ऊना के व्यापारी सूरज ने बताया कि प्रशासन के कदम पूरी तरह गलत नहीं हैं, लेकिन व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी अपनी दुकान के बाहर वाहन खड़ा करता है तो उसका भी चालान किया जा रहा है। वहीं, यदि कोई ग्राहक कुछ ही मिनटों के लिए सामान खरीदने के लिए वाहन खड़ा करता है, तो उसका भी तुरंत चालान कर दिया जाता है। इससे ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं। व्यापारियों ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता व कार्यकर्ता दुकानों पर जाकर वोट मांगते हैं, लेकिन अब जब व्यापारी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कोई भी नेता या कार्यकर्ता इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रशासन से बातचीत करता नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान व्यापारियों ने अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। अतिरिक्त उपायुक्त ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में जल्द ही उपायुक्त के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। व्यापारियों ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया या कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं निकाला गया तो वे मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही दुकानों की चाबियां प्रशासन को सौंपने जैसा कदम भी उठाया जा सकता है।