बोले- अधिसूचना वापस ले प्रदेश सरकार
एक सप्ताह में आंदोलन की बनाए रणनीति, नहीं तो त्यागपत्र दें
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना के पूर्व प्रधान एवं प्रदेश प्रतिनिधि रमेश सिंह ठाकुर ने बताया कि 6 सितंबर 2025 को वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना ने प्रदेश के 28 कैटेगिरी के कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
उन्होंने कहा कि समस्त कर्मचारी सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं, ताकि कर्मचारियों में पनपे विरोध को कम किया जा सके। ठाकुर ने सभी कर्मचारी नेताओं को चेताया कि वे एक सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार से इस अधिसूचना पर बातचीत करें या आंदोलन की रणनीति तैयार करें, अन्यथा उन्हें अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए।
याद दिलाया कि 6 सितंबर 2022 को पूर्व सरकार ने अधिसूचना जारी कर उन कर्मचारियों को लाभ दिया था, जिन्होंने 31 दिसंबर 2015 के बाद और 3 जनवरी 2022 से पहले दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली थी। इससे पहले भी वर्तमान सरकार पूर्व सरकार की ओर से लिए गए कई कर्मचारी हितैषी फैसले पलट चुकी है। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2009 में कर्मचारियों को 4-9-14 की विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था, लेकिन 26 फरवरी 2013 को उस पर रोक लगा दी गई थी।
ठाकुर ने कहा कि अब अनुबंध कर्मचारी केवल साल में एक बार नियमित होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने वेतनमान एरियर, 42 माह का महंगाई भत्ता एरियर रोक रखा है और तीन किस्तों की घोषणा लंबित है। ऐसे में सरकार पूर्व सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय लाभों को भी खत्म कर रही है।उन्होंने बताया कि प्रदेश का कर्मचारी पहले ही 5 से 8 हजार रुपये कम वेतन पा रहा है और नई अधिसूचना से यह घाटा बढ़कर 15 से 20 हजार रुपये तक हो जाएगा। पे-फिक्सेशन दोबारा होने पर कर्मचारी 18वें सैल से सीधे तीसरे सैल में आ जाएंगे, जिससे उनकी आय में भारी कमी आएगी। ठाकुर ने सरकार को आगाह किया कि जब कर्मचारी हर संकट और आपदा की घड़ी में सरकार के साथ खड़े रहते हैं तो सरकार को भी कर्मचारी विरोधी निर्णय नहीं लेने चाहिए।