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दिसंबर तक पीजीआई अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी : अनुराग

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जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति के सदस्य और उपायुक्त बैठक में भाग लेते हुए। - फोटो : Una
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ऊना। ऊना में पीजीआई सेटेलाइट सेंटर बनाने के लिए दिसंबर अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दो माह में नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा और तीन माह में परियोजना की डीपीआर बनेगी। यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दी। वह जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति (दिशा) की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
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अनुराग ने अस्पताल के निर्माण से जुड़ी कंपनी को जिला प्रशासन ऊना से समन्वय स्थापित कर परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने ट्रिपल आईटी के निर्माण के संबंध में भी जानकारी हासिल की तथा कहा कि इसका कार्य अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने दौलतपुर रेलवे लाइन को तलवाड़ा से जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा भी की।
उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि ऊना जिला ही प्रदेश में एकमात्र ब्रॉडगेज लाइन से जुड़ा हुआ जिला है। ऐसे में रेलवे के अधिकारी उदारता के साथ कार्य करें, ताकि इसके विस्तार से पूरे हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल सके। अनुराग ने ऊना तथा अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने तथा अंब में ट्रेनों के लिए वॉशिंग स्टेशन की स्थापना पर भी चर्चा की। जिला ऊना में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
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बैठक में विधायक चिंतपूर्णी बलबीर सिंह, विधायक गगरेट राजेश ठाकुर वर्चुअल रूप से जुड़े। जबकि एचपीएसआईडीसी उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार, डीसी राघव शर्मा, एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, एसपी अर्जित सेन, विभिन्न विभागों के अधिकारी, समिति के सदस्य सुमित शर्मा, जितेंद्र कंवर व अन्य मौजूद रहे।
खड्ड में फुटबाल स्टेडियम बनाने के लिए भेजें प्रस्ताव
ठाकुर ने कहा कि हरोली में युवा फुटबाल खेलने में दिलचस्पी दिखाते हैं। उन्होंने उपायुक्त को खेल विभाग के माध्यम से फुटबाल स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों के लिए सांसद निधि से वर्ष 2018 से पहले धन दिया गया है और अगर वह खर्च नहीं हुआ है तो उसे वापस लिया जाए।
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