ऊना। प्रदेश शिक्षा विभाग ने जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने ऐसे स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को विद्यार्थियों की अच्छी संख्या वाले अन्य शिक्षण संस्थानों में शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग का मानना है कि जिन स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, वहां अध्यापकों की तैनाती बनाए रखना संसाधनों का सही उपयोग नहीं है। ऐसे में अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जिन स्कूलों में वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों का नामांकन शून्य है, वहां कार्यरत अध्यापकों का विवरण तैयार किया जाए। इसके बाद संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारी ऐसे अध्यापकों को नजदीकी या आवश्यकता वाले स्कूलों में स्थानांतरित करेंगे।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में कई ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां लगातार घटते नामांकन के चलते अब एक भी विद्यार्थी नहीं बचा है। इसके बावजूद इन संस्थानों में अध्यापक तैनात हैं। दूसरी ओर कई स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक-एक अध्यापक पर कई कक्षाओं का भार है। ऐसे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उन संस्थानों को मजबूत करना है जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और अध्यापकों की कमी बनी हुई है। विभाग चाहता है कि उपलब्ध स्टाफ का संतुलित उपयोग किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
निर्देशों के तहत स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को कहा गया है कि वे अपने संस्थान में नामांकन की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। इसके आधार पर अध्यापकों की तैनाती का पुनर्गठन किया जाएगा। जिन स्कूलों में भविष्य में नामांकन बढ़ने की संभावना है, वहां आवश्यकतानुसार न्यूनतम स्टाफ रखा जा सकता है जबकि शेष अध्यापकों को दूसरी जगह भेजा जाएगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यापकों की शिफ्टिंग करते समय दूरी, विषय आवश्यकता और स्कूल की श्रेणी का ध्यान रखा जाएगा। प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को प्राथमिक स्तर के ही संस्थान में तथा विषय अध्यापक को उसी विषय की आवश्यकता वाले स्कूल में भेजा जाएगा।
उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार ने बताया कि सभी स्कूल प्रबंधकों को बच्चों की दाखिला संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति की जानकारी देने को कहा गया है। आवश्यकता अनुसार अध्यापकों को स्कूलों में तैनात किया जाएगा।