ऊना। एक ओर सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने और नए उद्योग स्थापित करने के दावे कर रही है, वहीं मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा। ड्रेनेज जैसी मूलभूत परियोजना भी मंजूरी की प्रक्रिया में अटकी हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल टाहलीवाल क्षेत्र हर मानसून में जलभराव की समस्या से जूझता है लेकिन इसका स्थायी समाधान अब भी सरकारी फाइलों में ही धूल फांक रहा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर आगे बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ऐसे में इस वर्ष भी उद्योगों और स्थानीय लोगों को बरसाती पानी की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद धुंधली नजर आ रही है।
जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टाहलीवाल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का प्रस्ताव जल शक्ति विभाग, वृत्त ऊना ने 17 दिसंबर 2025 को मुख्य अभियंता (हमीरपुर जोन) को भेजा। मुख्य अभियंता स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव को अभियंता प्रमुख के माध्यम से सचिव, जल शक्ति विभाग के जरिये हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया लेकिन यह योजना सात महीने बाद भी मंजूरी का इंतजार कर रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मौजूदा उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं ही समय पर नहीं मिल रहीं तो नए निवेशकों का भरोसा कैसे मजबूत होगा। उनका कहना है कि यदि जल्द मंजूरी नहीं मिली तो इस मानसून में भी टाहलीवाल को जलभराव की वही पुरानी समस्या झेलनी पड़ेगी, जिसका खामियाजा उद्योगों, कर्मचारियों और आम लोगों को भुगतना होगा।
बता दें कि टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में हर वर्ष बरसात के दौरान सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। कई औद्योगिक इकाइयों के बाहर पानी भर जाता है और कर्मचारियों व स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
टाहलीवाल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, ऊना