दुलैहड़ (ऊना)। फैमिली कोर्ट ऊना ने एक वैवाहिक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पत्नी को 10 हजार रुपये मासिक अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही पति को 15 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी देने होंगे। प्रधान न्यायाधीश पीसी राणा की अदालत ने 16 नवंबर को यह फैसला सुनाया। यह आदेश हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दायर आवेदन पर आया।
दंपती की शादी 29 जून 2020 को हुई थी और उनकी एक बेटी है। बेटी का जन्म 21 जून 2023 को हुआ था। पत्नी ने अदालत को बताया कि शादी के बाद उसे दहेज के लिए परेशान किया गया।
पति के कारोबार के लिए मायके से पांच लाख रुपये लाने का दबाव बनाया गया था। उसके माता-पिता ने कुल 1.85 लाख रुपये दिए थे। पत्नी के अनुसार, जुलाई 2024 में उसे बेटी सहित घर से निकाल दिया गया। पति ने उसके और बेटी के भरण-पोषण के लिए कोई राशि नहीं दी। पत्नी ने दावा किया कि पति पेशे से गायक है और उसकी मासिक आय करीब 2.50 लाख रुपये है।
अदालत ने दोनों पक्षों के शपथ पत्रों, बैंक खातों और आयकर रिटर्न का अवलोकन किया। पति ने आयकर रिटर्न में वर्ष 2022-23 में चार लाख रुपये की आय दर्शाई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में अक्तूबर 2025 के दौरान 83 हजार रुपये जमा थे।
अदालत ने पति की बताई आठ हजार रुपये मासिक आय और आयकर रिटर्न की आय में बड़ा अंतर पाया। पति के नाम पर कार और बुलेट मोटरसाइकिल भी दर्ज हैं।
पत्नी को गृहिणी मानते हुए अदालत ने उसे भरण-पोषण का हकदार पाया। पति को आवेदन दायर करने की तारीख से 10 हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण और 15 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया गया। संवाद