ऊना। छोटे उद्योगों को मजबूती देने के साथ ही ऊना में स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बढ़ती इकाइयों ने न सिर्फ युवाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते खोले हैं बल्कि जिले में आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार दी है। बीते दो वर्षों में कुल 62 छोटे उद्योगों को मंजूरी दी गई है। जिससे जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और युवाओं का झुकाव नौकरी के बजाय अपने व्यवसाय की ओर बढ़ा है। इस योजना के तहत उद्योग विभाग ने वित्त वर्ष 2024 में 22 इकाइयों और वित्त वर्ष 2026 के दौरान 40 इकाइयों को मंजूरी दी है। इन इकाइयों में युवाओं ने सबसे अधिक सेवा के क्षेत्र से कार्य को चुना है।
पीएमईजीपी के तहत ऊना जिला के युवाओं ने सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक इकाइयां लगाई हैं। वित्त वर्ष 2025 में 22 इकाइयों को स्वीकृति मिली थी। इनमें 13 उत्पादन और 9 सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल रहे। वित्त वर्ष 2026 में योजना के प्रति उत्साह और बढ़ा और 40 इकाइयों को मंजूरी मिली। इनमें 11 उत्पादन और 29 सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में शटरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, सैलून, जिम, बेकरी, डीजे-साउंड सिस्टम, लांड्री और रेंटल सेवाओं, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, ऑटोमोबाइल रिपेयर, ब्यूटी वेलनेस, कंस्ट्रक्शन कार्य, जिम व स्पोर्ट्स गतिविधियां, मीडिया और आईटी सेवा के कार्यों में युवाओं ने अधिक रुचि दिखाई। उत्पादन के क्षेत्र में सीमेंट ब्लॉक, फर्नीचर, स्टील उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग और फुटवियर निर्माण जैसी इकाइयों को बढ़ावा मिला।
विभाग रखता है नजर
युवाओं द्वारा लगाई जा रही इन इकाइयों पर उद्योग विभाग नजर रखता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को विनिर्माण परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपये और सेवा परियोजनाओं के लिए 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। ऐसेे में कोई इस कार्यक्रम के तहत धन का दुरुपयोग न हो, उद्योग विभाग समय समय पर औचक निरीक्षण करता है।
पीएमईजीपी के तहत बीते दो वर्षों के दौरान जिला में 62 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।
-अंशुल धीमान, संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग