संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले के किसानों को धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासन ‘मॉडल एग्रीमेंट दस्तावेज’ तैयार करेगा। एडीसी की अध्यक्षता में गठित समिति यह दस्तावेज तैयार करेगी।
समिति में कृषि, बागवानी विभागों के उपनिदेशक, एपीएमसी सचिव और डीआरडीए परियोजना अधिकारी शामिल होंगे। यह दस्तावेज पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसान और खरीदार के बीच पारदर्शी और सुरक्षित समझौते हो सकें।
इससे भुगतान विवादों में पुलिस कार्रवाई भी सुगम होगी। वहीं, किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा एवं आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ऊना जिले में जिला स्तरीय सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा। उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को जिले के किसानों, एफपीओ संचालकों और स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक की।
इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहल के तहत ऊना जिले का अपना खाद्य उत्पाद ब्रांड तैयार किया जाएगा। आलू सहित अन्य कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों और आधुनिक प्रथाओं के आधार पर की जाएगी।
शुरुआत में आलू, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट जैसे उत्पादों पर फोकस रहेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ऊना जिले को एक नई पहचान मिलेगी। उपायुक्त ने किसानों को एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि एफपीओ का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए संगठित रणनीति तैयार की जाएगी ताकि किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।