उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला के सभी पटवारियों, कानूनगो व तहसीलदारों को विभिन्न पंचायतों में उपलब्ध सरकारी जमीन का रिकॉर्ड तैयार करके समुचित लैंड बैंक बनाने के निर्देश दिए हैं और इसकी मियाद 31 मार्च तय कर दी है।
उन्होंने कहा इस लैंड बैंक के बनने से यह तुरंत पता चल सकेगा कि किस पंचायत में कितनी सरकारी भूमि उपलब्ध है और इससे विकास के नए प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने में जहां मदद मिलेगी, वहीं सरकारी जमीन का अतिक्रमण भी रोकने में सुविधा हासिल होगी। उद्योग मंत्री शुक्रवार को प्रदेश सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत पटवारियों को लैपटॉप प्रदान करने की योजना का जिला में शुभारंभ कर रहे थे।
उन्होंने 68 पटवारियों को लैपटॉप प्रदान किए। जिनमें ऊना तहसील के 32, हरोली तहसील के 7, अंब तहसील के 20 और दुलैहड़ उपतहसील के 9 पटवारी शामिल थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व विभाग की सबसे निचली इकाई को ग्रास रूट स्तर तक सुदृढ़ बना रही है और कर्मचारियों को हाइटेक किया जा रहा है। जिला में अब कानूनगो के 48 पद हो गए हैं। सरकार द्वारा अभी तक पटवारियों के 1900 पद सृजित किए जा चुके हैं।
पटवारियों के साथ सरकार ने एकमुश्त 2,288 चौकीदारों के पद भी भरे हैं। उद्योग मंत्री ने पटवारियों से आह्वान किया कि वे जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और उन्हें राजस्व संबंधी रिकॉर्ड यथा समय उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन 15 राजस्व सेवाओं को सरकार द्वारा ऑनलाइन किया गया है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाणपत्र, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाणपत्र, कृषक प्रमाणपत्र, डोगरा क्लास प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित होने का प्रमाणपत्र, मूल हिमाचल वासी होने का प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाणपत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, इंटीजेंट प्रमाणपत्र और शाहजरा नसाब की प्रति लेना शामिल है।
इस अवसर पर एसडीएम पृथ्वीपाल सिंह सहायक आयुक्त विनय मोदी, जिला राजस्व अधिकारी गौरव महाजन, अंब के तहसीलदार एसपी जसवाल, ऊना के तहसीलदार राजकुमार, हरोली के तहसीलदार विजय राय भी उपस्थित थे।