सरकार ने श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान जिलावासियों को दिया तोहफा, जल्द शुरू होगा विस्तारीकरण का काम
मंदिर प्रबंधन अपने फंड से करेगा मंदिर के विकास पर खर्च : सचिन शर्मा
मंदिर प्रशासन 10 कनाल अतिरिक्त भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा
जसवीर सिंह
ऊना। प्रदेश सरकार ने श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान जिलावासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तरी भारत की सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए 75 करोड रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। इससे माता चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण में प्रथम चरण का काम जल्द ही शुरू होगा।
मेलों के दौरान हिमाचल सरकार के इस दिशा में प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने से चिंतपूर्णी मंदिर के निर्माण और विकास को गति मिलेगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव हिमाचल सरकार को भेजा था। इसे हाल ही में मंजूरी मिली है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी साझा की है।
दूसरी ओर मंदिर के फंड से ही मंदिर का विस्तारीकरण से लेकर सौंदर्यीकरण का प्रथम चरण का काम शुरू किया जाएगा। सर्वप्रथम इस दिशा में मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी और मंदिर का दायरा बढ़ाने के लिए आसपास के एरिया को भी कवर किया जाएगा।
इसके लिए मंदिर प्रशासन ने 10 कनाल अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का भी फैसला लिया है। इसकी मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव हिमाचल सरकार को भेजा है। वर्तमान में चार से पांच कनाल एरिया में मंदिर परिसर है और यहां पर लाखों की तादाद में बाहरी राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सुविधाओं में इजाफा करने की दिशा में हिमाचल सरकार ने प्रथम चरण में 75 करोड रुपये की राशि को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है।
इससे मंदिर परिसर से लेकर के तालाब तक एरिया को नया स्वरूप दिया जाएगा। इसके अलावा दुकानों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में ही तमाम तरह की सुविधाएं सहजता से मुहैया हो सकें।
एसडीएम आईएएस सचिन शर्मा का कहना है कि उपायुक्त ऊना जतिन लाल के माध्यम से मंदिर के फंड से ही मंदिर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के प्रथम चरण के लिए 75 करोड रुपये की राशि का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। इसे सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। जल्द ही आगामी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।