चार महीने से सरकार के पास अटकी इथेनॉल प्लांट रद्द करने की फाइल
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पड़ताल उद्योग विभाग ने 6 जून को भेजी थी सिफारिश, 325 कनाल जमीन पर एचपीसीएल की परियोजना पर फैसला नहीं न प्लांट शुरू हुआ, न जमीन दूसरे निवेशक को देने का रास्ता साफ रविंद्र शर्मा ऊना। जीतपुर बेहड़ी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट को रद्द करने की फाइल चार महीने से अधिक समय से सरकार के पास अटकी है। उद्योग विभाग के ऊना कार्यालय ने 6 जून 2026 को परियोजना रद्द करने की सिफारिश उद्योग आयुक्त को भेजी थी। 18 अक्तूबर तक चार महीने 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हुआ। इससे न परियोजना शुरू होने की स्थिति बनी और न ही आवंटित जमीन दूसरे निवेशक को देने का रास्ता साफ हुआ है। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद रद्दीकरण की सिफारिश किए जाने के बावजूद निर्णय में देरी सवाल खड़े कर रही है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, 19 फरवरी 2022 को परियोजना को मंजूरी दी गई थी। जीतपुर बेहड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एचपीसीएल को प्लांट स्थापित करने के लिए 325 कनाल जमीन 95 साल की लीज पर एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गई थी। हालांकि, जमीन का कब्जा लेने और लीज समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
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प्लांट तक रेल संपर्क उपलब्ध करवाने के लिए कंपनी ने 7 मार्च 2023 को अतिरिक्त निजी जमीन की मांग की थी। निजी जमीन मालिकों के साथ कीमत तय करने के लिए 5 नवंबर 2023 को एडीसी ऊना की अध्यक्षता में वार्ता हुई। इसके बाद 8 फरवरी 2024 को कंपनी को 37.8 करोड़ रुपये जल्द जमा करवाने के लिए कहा गया, लेकिन यह राशि जमा नहीं करवाई गई। चार नोटिस के बाद भी नहीं हुआ अपेक्षित अनुपालन उद्योग विभाग ने कंपनी को 13 जुलाई 2022, 6 सितंबर 2022, 6 जनवरी 2023 और 2 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किए। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, नोटिस के बावजूद अपेक्षित जवाब और अनुपालन नहीं हुआ। इसके बाद 6 जून 2026 को उद्योग विभाग के ऊना कार्यालय ने परियोजना रद्द करने की सिफारिश भेजी।
कोट हमने जीतपुर बेहड़ी में 325 कनाल भूमि पर प्रस्तावित एचपीसीएल की इथेनॉल प्लांट परियोजना को रद्द करने की मंजूरी के लिए निदेशालय को भेज दिया है। अभी तक प्लांट रद्द करने की मंजूरी नहीं आई है।-
अंशुल धीमान, संयुक्त निदेशक उद्योग