समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) टास्क फोर्स कमेटी की बैठक उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आईसीडीएस के माध्यम से संचालित की जा रहे सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला में कुपोषण की रोकथाम के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। इसमें अति कुपोषित व कुपोषित बच्चे तालाश किए जाएंगे और ऐसे बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि अमर उजाला ने सोमवार को इस संबंधी समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस पर उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए जिले को कुपोषण मुक्त बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिले के सभी पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए विभाग मिशन मोड में कार्य करे। वहीं, संबंधित अधिकारी व आंगनबाड़ी वर्कर अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर पात्र बच्चों के स्वयं फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें।
इस योजना के तहत 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को चार हज़ार रूपये प्रतिमाह पॉकेट मनी, तीन बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए तीन लाख रूपये, कोचिंग के लिए एक लाख रुपये सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। बताया कि जिला मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अब तक 0 से 18 वर्ष के 105 तथा 18 से 27 वर्ष के 354 बच्चों को चिन्हित किया गया है। बैठक में विभाग के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओंं, बालिकायों, शगुन योजना के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कार्य्रकम अधिकारी नरेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव वर्मा, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, उपनिदेशक कुलभूषण धीमान, उद्यान विभाग के उप निदेशक केके भारद्वाज, सीडीपीओ कुलदीप दयाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।