गगरेट (ऊना)। सरकारी जमीन पर कथित अवैध खनन के आरोपों से जुड़ा पिरथीपुर का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। करीब नौ माह पहले शुरू हुई शिकायतों के बावजूद आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संबंधित भूमि पर वास्तव में खनन हुआ या नहीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामला पुलिस, राजस्व और खनन विभाग के बीच घूमता रहा लेकिन मौके की जांच करवाकर स्थिति स्पष्ट करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत पिरथीपुर के तत्कालीन प्रधान विजय सिंह ने अब इस मामले को दोबारा उपायुक्त ऊना के समक्ष उठाया है। उन्होंने शिकायत सौंपकर मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर सरकारी भूमि की मौके पर निशानदेही करवाई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विजय सिंह के अनुसार, संबंधित स्टोन क्रशर द्वारा सरकारी भूमि पर कथित तौर पर लंबे समय से खनन किए जाने की शिकायत पहले भी कई बार की गई। शिकायत के बाद मामला अलग-अलग विभागों तक पहुंचा लेकिन कार्रवाई के बजाय इसे एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जाने का सिलसिला चलता रहा। उनका कहना है कि नौ माह का समय बीत जाने के बावजूद यदि जांच ही पूरी नहीं हुई है तो इससे शिकायतों के निस्तारण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि यदि सरकारी भूमि पर नियमों के विपरीत खनन हुआ है तो इससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ भविष्य में आसपास के क्षेत्र को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने उपायुक्त ऊना से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को संयुक्त जांच के निर्देश देने, मौके की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करवाने तथा दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।