43 करोड़ से मालामाल होंगे जिप, बीडीसी सदस्य
थ्री टायर सिस्टम होगा मजबूत, पूर्व सरकार में खाली हाथ थे जन प्रतिनिधि
अमर उजाला ब्यूरो
मैहतपुर (ऊना)।
जयराम सरकार के पहले बजट में थ्री टायर सिस्टम से चलने वाले पंचायती राज को मजबूती देने की दिशा में भाजपा सरकार ने पहल की है। जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों को विकास कार्यों पर धनराशि खर्च करने के लिए 43 करोड़ का प्रावधान किया है। इसे लेकर जिप सदस्यों ने खुशी का इजहार किया है। जिप सदस्य पंकज सहोड़ ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि इस राशि से जिप सदस्यों और बीडीसी सदस्यों के लिए अपने अधीन आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों में सहयोग को मदद मिलेगी। सहोड़ ने कहा कि अनेक विकासकार्य ऐसे हैं जिनके लिए बीडीसी तथा जिला परिषद सदस्य अपने स्तर पर स्वीकृत करवा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में तेजी आएगी। 14वें वित्त आयोग के तहत नई गाइड लाइन का हवाला देकर पूर्व सरकार ने जिप और बीडीसी सदस्यों के लिए जारी होने वाली धनराशि पर कैंची चलाते हुए जिप व बीडीसी सदस्यों को वित्तीय रूप से अपंग बना दिया था।
21 जून की बैठक में उठाया था मसला
जिप सदस्यों ने पिछले साल हुई 21 जून की बैठक में उनसे वित्तीय शक्तियां छीनकर उन्हें वित्तीय रूप से अपंग बनाए जाने का मसला जोरशोर से उठाया था। मांग उठाई थी कि वित्तीय शक्तियों के बिना उनका जनप्रतिनिधि होना न होना एक समान है। उन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार दिए जाने को लेकर जोरदार वकालत की थी।
गौ सेवा आयोग के गठन का स्वागत
गौरक्षणी सभा के अध्यक्ष पंडित शिव किशोर वासुदेवा और पंडित प्यारेलाल शास्त्री ने बजट में गौ सेवा आयोग के गठन के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। कहा कि देसी गायों की नस्ल को हिमाचल में बढ़ावा मिलना चाहिए जिसके लिए सरकार ने पहल की है। बजट में सरकार ने प्रसिद्ध मंदिरों के चढ़ावे का 15 फीसदी गौ सदनों पर खर्च करने का प्रावधान किया है। सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. महेंद्र गोपाल शास्त्री ने कहा कि चढ़ावे का सही प्रयोग गोसदनों में ही हो सकता है।