राजस्व अदालत में पेशी के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी
छह करोड़ रुपये की करनी है वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम (एससी-एसटी कॉर्पोरेशन) ने लोन की रिकवरी तेज कर दी है। निगम ने बड़े डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत शिमला जिले के 150 बड़े डिफाल्टरों की सूची तैयार की गई है, जिनके पास निगम के करीब 6 करोड़ रुपये लंबे समय से फंसे हुए हैं। निगम पहली बार एक साथ 150 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में पेश करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही सभी को अदालत में पेश होने के नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रत्येक डिफाल्टर पर करीब चार लाख रुपये तक की राशि बकाया है। निगम के अनुसार डिफाल्टरों को लोन चुकाने के लिए कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। अब अदालत की कार्रवाई के बाद भी राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और संपत्ति जब्त कर नीलामी करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। निगम ने बिलासपुर के 28 और हमीरपुर के 15 डिफाल्टरों की सूची भी तैयार की है। बिलासपुर में करीब 10 लाख और हमीरपुर में करीब 5 लाख रुपये की राशि बकाया है। निगम ने इन्हें अंतिम मौका दिया है। निगम ने नाहन में 58 डिफाल्टरों की राजस्व अदालत में पेशी लगाई थी। इनमें करीब 10 डिफाल्टर पेश हुए और 1.50 लाख रुपये की रिकवरी की गई। पेशी में नहीं पहुंचने वालों पर अब निगम कार्रवाई करेगा।
कोट
पिछले दो वर्षों से रिकवरी अभियान तेज किया गया है। डिफाल्टरों को भुगतान के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन राशि जमा न करने पर निगम को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं।
- राहुल जैन, प्रबंध निदेशक, एससी-एसटी,कॉर्पोरेशन