कंडाघाट विकास खंड की सात पंचायतों को केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत चयनित किया है। योजना के दायरे में आने के बाद अब यहां के मूल निवासी या जिनकी अपनी पैतृक भूमि है, उन पर निश्चित सीमा निर्माण तक टीसीपी से स्वीकृति नहीं लेनी होगी।
इन मूल निवासियों को किसी भी भू उपयोग के परिवर्तन के लिए फीस भी देय नहीं होगी। यह खुलासा नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने पंचायत चायल के कार्यालय में आयोजित जन जागरण बैठक में किया।
बैठक में पंचायत चायल, झाजा, नगाली, हिन्नर, बांझनी, दंगील, सकोड़ी के प्रधान, उपप्रधान, पंचायत सचिव सहित क्षेत्र के किसानों, प्रधान होटल ऐसोसिएशन, नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस मौके पर टीसीपी विभाग की नगर एवं ग्राम योजनाकार सोलन लीला श्याम ने लोगों को बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों एवं केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई जाने वाली आवासीय योजनाओं के तहत आने वाले लोगों से भी फीस न लेने का प्रावधान है। इस मौके पर सहायक नगर योजनाकार कुमारी शैलजा इस्सर, योजना अधिकारी रमेश भारद्वाज, जय प्रकाश, कनिष्ठ अभियंता यवनेश्वर सिंह और अन्य मौजूद रहे।