पूर्व प्रधान से कर्मचारी ने की बदसलूकी, सीईओ ने खुद मांगी माफी
सीईओ निशांत गुप्ता ने विशेष जनता दरबार में सुनीं जनसमस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी
सुबाथू (सोलन)। सुबाथू छावनी परिषद के कार्यालय में बुधवार को एक विशेष जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का निवारण करना था। छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशांत गुप्ता ने दरबार की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और नियमानुसार समाधान का आश्वासन दिया।
जनता दरबार में कुत्तों, लावारिस पशुओं और बंदरों के बढ़ते आतंक का मुद्दा प्रमुख रहा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशांत गुप्ता ने नागरिकों से इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने जनता के सहयोग से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। निवासियों ने घरों की मरम्मत, लंबित इंतकाल प्रक्रियाओं और पेयजल की कमी जैसी समस्याएं भी उठाईं। सीईओ ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों और विभागीय अधिकारियों को इन कार्यों को समय पर ठीक करने के निर्देश दिए।
एक संवेदनशील मामला तब सामने आया जब मेले के दौरान एक पूर्व प्रधान के साथ कर्मचारी की ओर से टैक्स पर्ची काटने को लेकर बदसलूकी की गई। मनोनीत सदस्य ने भी इस शिकायत का समर्थन किया और दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशांत गुप्ता ने पूर्व प्रधान से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार न होने का आश्वासन दिया।
जनता दरबार में छावनी क्षेत्र में परिवार रजिस्टर लागू करने की मांग उठी। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि छावनी परिषद जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसे लागू करता है, तो सुबाथू देश की अन्य 61 छावनियों के लिए एक मिसाल बनेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क किया जाएगा। इसका स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा।
छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने भूमि और संपत्तियों के रिकॉर्ड से जुड़ा एक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जीएलआर में स्थानीय लोगों के घरों के रिकॉर्ड गलत दर्ज हैं। इन त्रुटियों के कारण जनता को आज तक परेशानी हो रही है। लोगों को अपनी संपत्तियों के मालिकाना हक और अन्य कार्यों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिनेश गुप्ता ने जीएलआर को तुरंत ठीक करने की मांग की।
नागरिकों ने अपने घरों की मरम्मत और इंतकाल की लंबित प्रक्रियाओं की शिकायत की। कुछ रिहायशी क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत भी एक प्रमुख समस्या थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी कार्यों को नियमानुसार और समय पर पूरा करने को कहा गया।