अब पीओएस मशीन के जरिये होगा राशन बिल का भुगतान

उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार के सदस्य ही डिजिटल राशन कार्ड का प्रयोग कर आवश्यक खाद्यान्न ले पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं एवं तेल वितरित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जिले के सभी उपमंडल अधिकारियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित प्राथमिक परिवारों के 48,268 राशनकार्डों को चिन्हित कर लिया है। इन सभी को योजना के तहत खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत जिले के सभी पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। पहली जनवरी 2017 सेे 31 मार्च, 2017 तक 15 करोड़ 35 लाख 91 हजार 981 रुपये की एक लाख 12 हजार 842 किलो विभिन्न खाद्य वस्तुएं लोगों को वितरित की गईं।

इतना वसूला गया जुर्माना
विभाग ने 887 निरीक्षण कर एक लाख 60 हजार 23 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले हैं। इनमें उचित मूल्य की दुकानों के 616 निरीक्षण कर 81 हजार 73 रुपये वसूले हैं। 45 हजार 950 रुपये की राशि घरेलू गैस के सिलेंडर जब्त कर जुर्माने के रूप में वसूली। कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत 33 हजार रुपये की राशि वसूली है। माप एवं तोल विभाग के सौजन्य से इस समयावधि में 37 हजार 500 रुपये की राशि वसूली गई है। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन द्वारा इस अवधि में 40 तथा क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सोलन द्वारा 35 निरीक्षण किए हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक यादविंद्र पाल ने बैठक में खाद्य वस्तुओं के वितरण की जानकारी दी। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन नीरज सूद तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।