नगर परिषद की दुकानों के किराये पर कुंडली जमाए बैठे कारोबारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
नगर परिषद की दुकानों के किराये पर कुंडली जमाए बैठे कारोबारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पचास हजार से अधिक किराये की पेंडेंसी वाले करीब पंद्रह दुकानदारों की दुकानों की बिजली काटने के फरमान नगर परिषद ने जारी कर दिए हैं।
इसके लिए बिजली बोर्ड से लिखित में सिफारिश की है। नालागढ़ नप में करीब तीस दुकानदारों से तीस लाख की रिकवरी लंबित हैं। कई दुकानदार नोटिस की कार्रवाई को धता बताते हुए अनदेखा कर रहे हैं। इस पर नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है।
नगर परिषद के मुताबिक 35 दुकानदारों से करीब तीस लाख रुपये की राशि वसूली है। हालांकि कुछ किराएदारों ने लंबित भुगतान जमा करवा दिए हैं। बकायादारों के दो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। परिषद का कहना है कि अगर नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया नहीं जमा करवाया तो पब्लिक प्रीमीसेज एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद नालागढ़ ने करीब चार सौ दुकानें और प्लाट मासिक किराए पर दिए हैं। इनकी परिषद की करीब 70 लाख रुपये की सालाना आय है जो परिषद शहर के विकास कार्यों पर खर्च करती है। परिषद में 35 में से बीस बकायादार ऐसे हैं जिन्होंने परिषद का 50 हजार तक बकाया अदा करना है।
उधर इस कार्रवाई से डिफाल्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। नप अध्यक्ष महेश गौतम ने कहा कि बकायादारों के बिजली के कनेक्शन काटने के लिए विद्युत बोर्ड को को लिखा गया है और यदि फिर बकाया नहीं जमा करवाया जाता है तो इन पर पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।