सभी स्कूलों को करवाना होगा एफएसएसएआई पर पंजीकरण
विभाग ने सभी स्कूलों को पंजीकरण के लिए जारी किए निर्देश
दोपहर के भोजन की गुणवत्ता पर खाद्य विभाग की रहेगी नजर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले एमडीएम वर्कर के अब फूड सेफ्टी लाइसेंस बनेंगे। इससे कोई अस्वस्थ एमडीएम बच्चों को खाना न परोस सके और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग को इन खाना बनाने वालों के फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें एमडीएम स्कूल प्रभारी को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर खाद्य विभाग करेगा।
लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें स्कूलों को एफएसएसएआई पर पंजीकरण करवाना होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित अंतराल पर एमडीएम की गुणवत्ता को परखने के लिए सैंपल भी लेंगे। जानकारी के अनुसार कुछ स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते थे। इस मनमानी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए योजना की निगरानी का जिम्मा अब खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपा गया है। इसके तहत ही एमडीएम बनाने वाले कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग से खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यह खाद्य लाइसेंस खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता व रसोईघर में साफ सफाई के साथ सुरक्षा के तय मानकों के अनुपालन के आधार पर बनेगा। खाद्य सुरक्षा के अधिकारी नियमित अंतराल पर बच्चों को परोसे जाने वाले एमडीएम के नमूनों की सैंपलिग कर इसकी गुणवत्ता जांचने को लैब भी भेजेंगे। उधर, एमडीएम जिला नोडल अधिकारी राजकुमार पराशर ने बताया कि जिले के 1064 स्कूलों में एमडीएम परोसा जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक और साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध हो इसके लिए एफएसएसएआई के पोर्टल पर स्कूल एमडीएम प्रभारी को पंजीकरण करवाना होगा। अभी तक करीब 900 स्कूलों का पंजीकरण हो गया है। जबकि अन्य स्कूलों को भी इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।