अधिवक्ता संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में बार एसोसिएशन सोलन ने शुक्रवार को हड़ताल कर कामकाज ठप रखा। कोई भी अधिवक्ता सोलन न्यायालय में पेश नहीं हुआ। इस दौरान सदस्यों ने बार एसोसिएशन के सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें अधिवक्ताओं ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया।
एसोसिएशन के प्रधान मनोज वर्मा ने बताया कि अगर सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है और इसे जबरदस्ती लागू करती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। इसके विरोध में अधिवक्ता संघ निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हड़ताल पूरी तरह सफल रही है। बैठक में सदस्यों ने कोर्ट में लंबित पड़े मुकदमों के लिए बार और बैंच की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
इस दौरान कुंदल चंदेल, अनिल भगनाल, कुमुद ठाकुर, रोहित भल्ला, भुवन सिंह ठाकुर, मानसिंह चंदेल, लक्ष्मण सिंह गिल, बीएस मेहता, आरके गर्ग, बीएस कपूर, शशि पंडित, रविंद्र टिक्कु, नवनीत कुमार भल्ला, सुधीर ठाकुर, अविनाश शर्मा, ओमप्रकाश, कमलेश चंदेल, अरुणा बाला, सुनीता शर्मा, सुभाष विरमानी, नीरज भारद्वाज, अजय शर्मा और राहुल कश्यप समेत अन्य अधिवक्ताओं ने इस विधेयक का विरोध किया।
स्थानीय अदालतों का किया बहिष्कार
अर्की (सोलन)। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर शुक्रवार को अर्की बार एसोसिएशन सदस्यों ने स्थानीय अदालतों का बहिष्कार किया। एसोसिएशन महासचिव भूपेंद्र किशोर ने बताया कि विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन 2017 के विरोध में अर्की बार एसोसिएशन ने प्रधान बीआर वर्मा की अगुवाई में स्थानीय न्यायालयों का बहिष्कार किया।