उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया 11 सूत्रीय मांग पत्र
उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। किसान सभा सोलन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हुआ। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो और कॉरपोरेट खेती छोड़ो के नारे लगाए गए। सभा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपायुक्त के माध्यम से 11 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया।
ज्ञापन में अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ का विरोध करने के साथ-साथ हिमाचल और अन्य राज्यों में सरकारों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। इसमें कहा गया कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सेटा) तथा अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं किया जाए। अमेरिका द्वारा थोपे गए 25 प्रतिशत टैरिफ का केंद्र सरकार विरोध करे।
सभा ने आरोप लगाया कि सेटा से यूके से प्रोसेस्ड फूड, डेयरी, सब्जियां और फलों का आयात बढ़ा है, जिससे फूड प्रोसेसिंग में विदेशी निवेश में इजाफा हुआ है और किसानों व छोटे कृषि व्यवसायों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं से अनाज, सोया, मक्का, कपास समेत खाद्य पदार्थों के भारी आयात और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बिना नियंत्रण प्रवेश का खतरा बढ़ेगा।
ज्ञापन में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग रखी गई। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को मौलिक अधिकार बनाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की गई। अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्गों पर धर्म आधारित संगठित हमलों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की गई।
धरना-प्रदर्शन में किसान सभा सोलन के पदाधिकारी राकेश कुमार, प्यारे लाल वर्मा, संजय, रोहित शर्मा, केशव, अशोक, चंद्रदत्त, विजय सहित कई सदस्य मौजूद रहे।