अगर घर में शौचालय नहीं है तो डिपुओं के सस्ते राशन समेत केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली तमाम अपदान की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। यह आदेश शुक्रवार को उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने बीडीओ के साथ आयोजित एक बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला में व्यक्तिगत शौचालय न बनाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
नियमों के तहत 10 मई तक अगर शौचालयों का निर्माण शुरू नहीं किया तो जून में संबंधित परिवार को डिपो से मिलने वाले राशन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला में कुल 11,880 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इसमें नालागढ़ खंड में 9,347, कुनिहार में 443, धर्मपुर में 1,837 तथा सोलन में 253 शौचालयों का निर्माण किया जाना है।
उधर शौचालयों के निर्माण की रफ्तार धीमी है। 25 फीसदी घरों में अभी तक शौचालय नहीं बन पाए हैं। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे लोगों की सूची तैयार कर संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग के डिपो होल्डरों को उपलब्ध करवाएं।
ऐसे लोगों को जिला स्तर से विकासात्मक कार्यों से संबंधित कोई भी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर एडीएम संदीप नेगी, जलागम विकास परियोजना के परियोजना निदेशक एसएस राठौर, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुरेश सिंघा, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा मौजूद रहे।
मनरेगा में भी पिछड़े
वित्त वर्ष 2015-16 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 3,430 विकास कार्यों पर 12.25 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है। उन्होंने मनरेगा के तहत किए जा रहे लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा इसके अंतर्गत कार्य कर रहे लोगों को शत प्रतिशत आधार से जोड़ने के निर्देश दिए। कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 6,27,771 श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसपर जताया संतोष
डीसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी चर्चा की गई।