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Solan News: शीतलपुर, कल्याणपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ योजना के विरोध में किसान लामबंद

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हिम चंडीगढ़ योजना को लेकर उपायुक्त सोलन में ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान। संवाद
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उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन, कहा- पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ेगा असर
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परियोजना को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की उठाई मांग

संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। बद्दी के शीतलपुर, कल्याणपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ योजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। योजना को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर वीरवार को बद्दी क्षेत्र के करीब 20 किसानों ने उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित योजना से जहां क्षेत्र के विकास की संभावनाएं हैं, वहीं जंगल कटान के कारण प्रदूषण में भारी वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे पिछले करीब 200 वर्षों से इस जंगल पर पशुपालन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि उनके जीवन-यापन का मुख्य आधार रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार ने टाउनशिप के लिए जो भूमि चिह्नित की गई है, वह गांवों के साथ लगती है और यदि यहां बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती है तो इसका सीधा असर पर्यावरण और जनजीवन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही प्रदूषण से प्रभावित है और यह जंगल उसे नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों ने यह भी कहा कि बद्दी क्षेत्र के विकास के लिए बनी बीबीएनडीए योजना में भी इस क्षेत्र को ग्रीन जोन और कृषि क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे में यहां शहरीकरण से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और किसानों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि इस योजना को या तो पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए या फिर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि किसानों और पर्यावरण दोनों को नुकसान न हो।
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आपत्तियों पर गंभीरता से विचार कर रहा प्रशासन : डीसी
किसानों की बात सुनते हुए उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि योजना के तहत पेड़ों की कटाई नियमों और न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही की जाएगी। प्रशासन सभी आपत्तियों पर गंभीरता से विचार कर रहा है और प्रयास किया जाएगा कि परियोजना ऐसे क्षेत्र में विकसित हो जहां पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। उन्होंने कहा कि इस योजना से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
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