167 बीघा भूमि सरकारी जमीन में निहित

शनिवार को ऐसे 11 मामलों पर जिला प्रशासन ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें सबसे पुराना मामला वर्ष 1993 से लंबित था। इसकी पुष्टि उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के महीने में 328 बीघा भूमि को सरकार में निहित किया गया है। सभी पर धारा 118 के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इन सभी मामलों में यह पाया गया है कि खरीददार ने या तो 2 साल के भीतर भूमि का इस्तेमाल नहीं किया या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग किया। ज्यादातर मामलों में खरीददारों की भूमि औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए दी गई थीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।