सोलन। जिले के आधार कार्ड केंद्रों में संचालक को बिना रुकावट लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। सुविधाओं के अभाव में लोगों को उपायुक्त कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसे लेकर अमर उजाला ने भी 29 अगस्त को समाचार प्रकाशित किया और लोगों को आ रही समस्याएं बताईं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बैठक की।
जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने सभी आधार केंद्रों में विभिन्न आधार संबंधित सुविधाएं सुचारू और समयबद्ध उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने ने कहा कि जिला के बैंकों, डाकघरों, भारतीय संचार निगम लिमिटेड के केंद्रों और लोक मित्र केंद्रों इत्यादि में संचालित विभिन्न आधार केंद्रों में सेवाएं बिना किसी रुकावट के सुचारू उपलब्ध होनी चाहिए। जिला के अन्य आधार केंद्रों पर धीमी गति से कार्य होने से जिला मुख्यालय स्थित आधार केंद्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने ऐसे आधार केंद्रों को स्थगित करने के निर्देश दिए जो बहुत समय से सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सभी आधार सेवा देने वाले विभागों को दूरदराज के क्षेत्रों में भी आधार सेवाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया।
वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने जिलावासियों से समय पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की अपील की, ताकि उन्हें आधार से जुड़े सभी कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय पहले आधार कार्ड बनवा चुके ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक एक बार भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, को अपने आधार दस्तावेज शीघ्र अपडेट करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपडेशन की सुविधा आधार केंद्रों पर उपलब्ध है। नागरिक स्वयं भी अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
पांच से 15 वर्ष के बाद बाॅयोमीट्रिक करें अपडेट
लोगों को अपने पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार नामांकन भी अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने पांच और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत बच्चों के लिए अनिवार्य बाॅयोमीट्रिक अपडेशन का आग्रह भी किया। यदि आधार धारक द्वारा पांच और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर बाॅयोमीट्रिक अपडेशन नहीं किया जाता है, तो आधार निष्क्रिय हो सकता है।
क्यूआर कोड और यूपीआई से की भी सुविधा
आधार केंद्रों पर क्यू आर कोड चलित यूपीआई लेनदेन को भी चलाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को ऑनलाइन भुगतान का फायदा मिलेगा। उन्होंने जनजन की सुविधा के लिए आधार संबंधित शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शिविर आयोजन के संबंध में नोडल अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।