परवाणू (सोलन)। नगर परिषद परवाणू के तहत संपत्ति टैक्स न चुकाने वालों को मुख्य सचिव वीसी फारका ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्य सचिव ने नगर परिषद परवाणू को निर्देश दिए हैं कि मार्च 2017 तक संपत्ति टैक्स न चुकाने वालों को एक अंतिम नोटिस जारी किया जाए। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद अगर कोई अपने घर तथा भवनों का टैक्स जमा नहीं करते हैं तो फिर उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि नोटिस कितनी अवधि का होगा। लेकिन वर्तमान में चल रही पानी और बिजली कनेक्शन काटने की मुहिम को फिलहाल रोक दिया गया है।
मुख्य सचिव परवाणू में वीरवार को नप अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नप को नोटिस की मियाद पूरी होते ही कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। मुख्य सचिव ने परवाणू के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि नगर में जगह-जगह बैठे कबाड़ियों को एक ही जगह पर बसाया जाए तथा उनका पंजीकरण करवाएं। कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपना वेस्ट जहां तहां न फेंके। इसके लिए हिमुडा को निर्देश दिए हैं कि वो उपयुक्त जगह का चयन करके दे इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी हिमुडा को जमीन मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए हैं। बैठक में डीसी राकेश कंवर, सहायक आयुक्त परवाणू शिल्पी बेक्टा, डीएसपी भीष्म ठाकुर, नप परवाणू के अध्यक्ष ठाकुर दास शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे।
स्वच्छता पर नजर रखने को कमेटी गठित
मुख्य सचिव वीसी फारका ने परवाणू के पर्यावरण को संरक्षित करने और यहां वहां कूड़ा फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए सहायक आयुक्त शिल्पी बेक्टा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया है। यह कमेटी न केवल परवाणू बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखेगी। इसके अलावा यह कमेटी हर हफ्ते एक बैठक करेगी। इसमें प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें किए जा सकने वाले सुधारों से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नप को दें 40 लाख रुपये : फारका
मुख्य सचिव वीसी फारका ने नप और स्थानीय पंचायत को प्रदूषण के मामलों को मिलजुलकर निपटाने को कहा। मुख्य सचिव ने प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परवाणू में कूड़े कर्कट के प्रबंधन तथा इसके निपटारे के लिए 50 लाख रुपये जारी करने के निर्देश जारी किए थे। इसमें से 10 लाख रुपये नप को मिल चुके हैं। मुख्य सचिव ने 40 लाख रुपये की राशि भी जल्द नप को देने के निर्देश बैठक में दिए। यह राशि नप को बिना ब्याज के दी जाएगी।