हमें पेंशन चाहिए और इसी सरकार से चाहिए, यही मुख्यमंत्री देंगे : सुरेंद्र पुंडीर

उन्होंने कहा कि शिमला प्रशासन ने कर्मचारियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। यदि प्रशासन किसी भी वीडियो में अपने एक भी आरोप की पुष्टि करता है तो वह नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं।
जिला अध्यक्ष ने जोर देकर कहाकि पुरानी पेंशन योजना की बहाली किसी भी तरह से सरकारी खजाने पर बोझ नहीं है। उन्होंने आरटीआई से जुटाए कई तथ्य भी पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनका संगठन किसी भी तरह से राजनीतिक मंशा से नहीं जुड़ा है। उनका एक ही मकसद और मांग है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो ताकि कर्मचारी बुढ़ापे में दर-दर की ठोकरें खाने से बच सके।
शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हजारों की संख्या में एनपीएस कर्मचारी पहुंचे। इसका मतलब यह नहीं कि हम सरकार आतंकित करना चाहते थे, सरकार को कोई आतंकित कर भी नहीं सकता। हमारा संख्या बल दिखाने का मतलब बस यह था कि हम सरकार को दिखाना चाहते थे कि कितने लोग नई पेंशन योजना से परेशान हैं।
सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी बात को अन्यथा न लें, हम कल भी सरकार के कर्मचारी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी सरकार के ही कर्मचारी रहेंगे। हमें बस पुरानी पेंशन चाहिए और वह भी प्रदेश सरकार से ही चाहिए। इसके लिए हम किसी भी तरह का वित्तीय बोझ न तो सरकार पर डालना चाहते हैं और न ही प्रदेश के नागरिकों पर। इसके लिए हम किसी भी तरह की वार्ता करके सरकार को संतुष्ट कर सकते हैं।