दशकों का इंतजार जल्द होगा खत्म, मारकंडा नदी पर बनेंगे तीन पुल

लोक निर्माण विभाग ने पुलों के निर्माण के टेंडर आवंटित कर दिए हैं। जल्द ही क्षेत्र की 9 हजार से अधिक आबादी को यह सुविधा उपलब्ध होगी। पुल बनने से जहां कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, वहीं बरसात के दौरान ग्रामीणों को होने वाली दिक्कतों से भी निजात मिलेगी। तीनों पुल मारकंडा नदी पर बनाए जाएंगे।
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शंभुवाला में बनेंगे 80 मीटर और 27.60 मीटर के दो पुल
शंभुवाला पंचायत में एक ही संपर्क सड़क पर 80 मीटर और 27.60 मीटर लंबे दो पुल बनेंगे। एनएच से करीब 300 मीटर की दूरी पर 80 मीटर लंबा पुल बनेगा। इसके बाद 70 फीट हिस्सा छोड़कर गुरुद्वारा साहिब से मकड़वाली के लिए सूखा खाला पर दूसरा पुल बनेगा। इन पुलों के निर्माण पर 16.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुल निर्माण के शंभुवाला सहित मकड़वाली, कून, नेहरला और बंदीवाला क्षेत्र की चार हजार की जनसंख्या को सीधा लाभ मिलेगा।
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मोगीनंद से सुकैती पहुंचना होगा आसान
कालाअंब से सटे मोगीनंद क्षेत्र से सुकैती के लिए भी 60 मीटर लंबे पुल को निर्माण किया जाएगा। मारकंडा नदी पर बनने वाले इस पुल पर 10.07 करोड़ रुपयेे खर्च होंगे। पुल निर्माण से सात किलोमीटर की दूरी कम होगी। अभी वाहन चालकों व स्कूली बच्चों को कालाअंब होते हुए मोगीनंद व नागल सुकैती के लिए सफर करना पड़ रहा है। पुल से इस क्षेत्र की पांच हजार के करीब जनसंख्या सीधे तौर पर लाभान्वित होगी।
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नाहन विस क्षेत्र में बह रही विकास की गंगा : डॉ. बिंदल
नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। मारंकडा नदी पर बनने वाले पुलों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। सफर आसान होगा।
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पूला का कार्य जल्द शुरू होगा : वीके अग्रवाल
- अधिशासी अभियंता वीके अग्रवाल ने बताया कि पुलों का कार्य जल्द शुरू होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का अतिरिक्त सफर कम हो जाएगा। बरसात के दौरान लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
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पुल सुविधा से होगा पंचायतों के लोगों को होगा लाभ
- शंभुवाला पंचायत के पूर्व प्रधान तपिंद्र सिंह ने बताया कि पुल बनने से इस पंचायत के हजारों ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। पुल सुविधा के अभाव में लोग परेशानी झेलते आ रहे थे।
- कालाअंब पंचायत की प्रधान रेखा चौधरी ने बताया कि मोगीनंद से सुकैती के लिए बनने वाले पुल से क्षेत्रवासियों का अतिरिक्त सफर कम होगा। कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों इससे राहत मिलेगी।