अधिकारियों को दुर्गम क्षेत्रों में जल्द ट्रांसफार्मर लगाने के दिए निर्देश
बोले-विभागों को योजनाओं का लाभ तय समय पर देना होगा
जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में लिया भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की नाहन में आयोजित समीक्षा बैठक में उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बिजली बोर्ड सिरमौर की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से सीधे सवाल किया कि जब आरडीएसएस योजना के तहत जिले के लिए 155 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है, तो अब तक 859 में से केवल 45 विद्युत ट्रांसफार्मर ही क्यों स्थापित किए गए हैं।
उद्योग मंत्री ने वीरवार को नाहन में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, उपायुक्त प्रियंका वर्मा, पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी सहित कार्यक्रम के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए, ताकि सभी के सहयोग से जिले को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों की जन समस्याएं बैठक में रखने का आग्रह किया, जिससे उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत जिला सिरमौर के लिए 155 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत 859 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं, लेकिन अब तक महज 45 ट्रांसफार्मर ही स्थापित हो पाए हैं।
इस पर उद्योग मंत्री ने इसे बेहद असंतोषजनक बताते हुए बिजली बोर्ड अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि ठेकेदारों और कंपनियों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए ट्रांसफार्मर शीघ्र स्थापित किए जाएं। मंत्री ने यह भी बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत जिले में 172.33 मिलियन यूनिट बिजली वितरित की गई है और योजना के अंतर्गत 231 पंप सेट सक्रिय किए गए हैं।
विभागों को 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
बैठक में सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जिन विभागों ने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं, उन्हें 31 मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। गैर सरकारी सदस्यों ने बैठक में बिजली, पेयजल और सड़कों से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया।
सड़कों, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिला में 11 सड़कों के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
रोजगार, आवास व खाद्य सुरक्षा योजनाओं की जानकारी
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में जिला सिरमौर में 1,03,802 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 35 स्वयं सहायता समूह बनाए या पुनर्जीवित किए गए। वन विभाग द्वारा 486.68 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3 लाख 16 हजार पौधरोपण किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2024-25 में जिला में 2,132 आवासों का निर्माण किया गया है। वहीं वर्ष 2025-26 में अब तक 261 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है।