80 लाख रुपये का गृहकर बकाया, रिकॉर्ड दुरुस्त होने से हजारों शहरवासियों को राहत की उम्मीद
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। शहर में गृहकर से जुड़ी विसंगतियों और पुराने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद नाहन ने अब घर-घर दस्तक देनी शुरू कर दी है। नगर परिषद की टीमें डोर-टू-डोर सर्वे कर संपत्तियों का डेटा जुटा रही हैं। परिषद का लक्ष्य अक्तूबर तक सर्वे का काम पूरा करने का है। सर्वे पूरा होने के बाद गृहकर के रिकॉर्ड को वास्तविक स्थिति के अनुरूप अपडेट किया जाएगा, जिससे लंबे समय से गृहकर को लेकर सामने आ रही दिक्कतों से हजारों शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नगर परिषद के लिए गृहकर की वसूली भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। परिषद का करीब 80 लाख रुपये गृहकर अभी लंबित है। ऐसे में नए सिरे से होने वाला सर्वे परिषद के लिए दोहरी अहमियत रखता है। इससे एक ओर संपत्तियों का सही और अद्यतन रिकॉर्ड तैयार होगा, वहीं दूसरी ओर लंबित गृहकर की पहचान कर उसकी वसूली को भी गति मिलने की उम्मीद है।
सर्वे के दौरान नगर परिषद की टीमें विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मकानों और संपत्तियों से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रही हैं। मौके पर उपलब्ध जानकारी का परिषद के पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है, ताकि गृहकर निर्धारण में किसी तरह की विसंगति न रहे। सर्वे पूरा होने के बाद रिकॉर्ड में शामिल संपत्तियों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर भी स्पष्ट हो सकेगा।
नगर परिषद नाहन पहले से ही अपनी आय बढ़ाने और लंबित राजस्व की वसूली को लेकर प्रयासरत है। हाल के दिनों में परिषद ने बकाया किराया जमा न करवाने वाले डिफाल्टर किरायेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है। ऐसे में गृहकर की लंबित राशि की वसूली परिषद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम साबित हो सकती है।
गृहकर नगर परिषद की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का इस्तेमाल शहर में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़कों, नालियों और अन्य नागरिक सुविधाओं पर किया जाता है। ऐसे में गृहकर का रिकॉर्ड व्यवस्थित होने और बकाया राशि की वसूली बढ़ने से शहर के विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
नगर परिषद नाहन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गृहकर का डोर-टू-डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर डेटा एकत्रित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अक्तूबर तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के बाद गृहकर का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और लंबित गृहकर की वसूली के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।