राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने विसंगतियों को दूर करने की उठाई मांग
बोले, पदनाम तो दिया लेकिन इसमें रह गई बहुत सारी विसंगतियां
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत डीपीई को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का पदनाम दिया, जिसमें काफी विसंगतियां हैं। यह बात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला सिरमौर के पदाधिकारियों ने कही। सरकार 486 स्कूल डीपीई जो एमपीएड है, को ग्रेड पे 5400 दिया जा रहा है और बीपीएड वालों को 5000 रुपये, जबकि दोनों समान पद पर समान कार्य कर रहे हैं। समान पद पर और समान काम के लिए ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में लगभग 2,000 डीपीई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सेवारत हैं और सभी एक ही आरएंडपी रुल्स से नियुक्त हुए हैं। महासंघ के अध्यक्ष कपिल मोहन ठाकुर, जिला महामंत्री दीपक त्रिपाठी, जिला संगठन मंत्री श्यामलाल भटनागर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम शास्त्री ने कहा कि सभी जमा दो तक की कक्षाओं को शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के साथ-साथ खेलकूद की गतिविधियां संचालित करवाते हैं। सभी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो सरकार द्वारा रखी गई थी को वो पूरी करते है।
उन्होंने सरकार के इस फैसले को भेदभाव पूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ने डीपीई को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा का जो पदनाम दिया है वह बिल्कुल सही है लेकिन इसका लाभ केवल 486 शिक्षकों को ही मिल पा रहा है जबकि लगभग 1600 शिक्षक अभी भी इससे अछूते है। प्रदेश के सभी शिक्षकों ने सरकार को हमेशा भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए सरकार की हमारे प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, फिर कुछ डीपीई के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से आग्रह किया कि डीपीई की इस समस्या का गंभीरता से अध्य्यन कर समाधान किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए ताकि सभी डीपीई प्रदेश सरकार के फैसले से लाभांवित हों। इस मौके पर महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय कंवर, पूर्व जिला महामंत्री मामराज चौधरी, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार, शिवानी शर्मा, रतन शर्मा, बलदेव सिंह, राजेश शर्मा और हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीज संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन नागटा, डीपीई भविंदर सिंह, संजय कुमार, सतीश पुंडीर, संतराम प्रीति, पूर्ण, यादवेंद्र सिंह आदि मौजूद रह।