चुनाव के दौरान ही नेता लोग गांव में पहुंचते हैं वोट मांगने
ग्रामीणों का मुआवजे की मांग को लेकर 13वें दिन भी एनएचएआई के खिलाफ धरना जारी
धरने पर बैठी महिलाएं बोली, विषम हालात से गुजर रहे प्रभावित परिवार
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। मुआवजे को लेकर एनएच-07 पर भूपपुर में एनएचएआई के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण स्थानीय नेताओं से भी खासे नाराज दिखे। सोमवार को धरना प्रदर्शन करने वाले प्रभावित परिवारों ने कहा कि चुनाव के दौरान ही नेताओं को आम जनता के वोट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद विकास तो दूर जनता की समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, तब तक धरना प्रदर्शन व आंदोलन जारी रहेगा।
बता दें कि देहरादून-बल्लुपुर-पांवटा साहिब के लिए फोरलेन हाईवे योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए पांवटा साहिब के भूपपुर केदारपुर के लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई लेकिन उनको उनकी जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिला पा रहा है। जिस वजह से 19 मार्च से ग्रामीण धरना दे रहे हैं।
समाजसेवी नाथू राम चौहान, प्रभावित किसान परिवारों के सदस्यों रामस्वरुप, सुशील कुमार व बूटी नाथ समेत धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि स्थानीय नेता भी चुनाव के दौरान नजर आते हैं। इस समय सैकड़ों प्रभावित परिवारों की समस्या के निराकरण के लिए सहयोग मिलना जरूरी है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि अगली बार विधानसभा चुनाव में मतदान के बारे में सोच समझ कर ही कोई फैसला लेंगे। दिल्ली-देहरादून-पांवटा फोरलेन हाईवे के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद में ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है।
धरने पर बैठी महिलाओं और पुरुषों का आरोप है कि कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। दो वर्षों बाद भी पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है जिससे प्रभावित परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। परिवार बच्चों की शिक्षा, पशुचारा, राशन तथा घर का गुजर बसर करने के लाले पड़े हैं। जनता नेताओं को इसलिए चुनती है कि जनता की लड़ाई आगे लड़ सकें लेकिन प्रभावित किसानों व परिवारों की सुध नहीं ली जा रही है।
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धरना स्थल पर पहुंचे विधायक सुखराम चौधरी
पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम चौधरी सोमवार को धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक सुखराम चौधरी ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है लेकिन प्रदेश सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार से अपील है कि इस मामले को गंभीरता से ले। विधायक ने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों की हर मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी।
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