आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को जारी रखे विभाग
स्थायी नीति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे जिला के आउटसोर्स कर्मचारी
नाहन में प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन (सीटू) की बैठक में लिया गया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन (सीटू) जिला सिरमौर की बैठक रविवार को नाहन में हुई। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई निर्णय भी लिए गए। इस दौरान नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया।
इसमें यशपाल को अध्यक्ष, रिजवान को महासचिव, भूपिंद्र को उपाध्यक्ष, विक्रम को सचिव और अजय चौहान को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा राम भक्त, हिरदा राम, कुलदीप सिंह और इत्यादि को सदस्य बनाया गया।
बैठक में नवनियुक्त कार्यकारिणी ने सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने जिन 44 श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं ईपीएफ, ईएसआईसी, ओवर टाइम, ग्रेच्युटी, मिनिमम वेज, सुरक्षा उपकरण आदि से महरूम रखा हुआ है, वह सभी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएं।
जिला अध्यक्ष यशपाल व महासचिव रिजवान ने कहा कि प्रदेश में 40 हजार और सिरमौर में 18 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। सत्ता में कोई भी सरकार आई लेकिन उनके लिए स्थायी नीति नहीं बना पाई। चुनावों के समय छह महीने में स्थायी नीति बनाने की बात जुमले ही साबित हुए हैं।
कार्यकारिणी ने सरकार से कंपनी का टेंडर खत्म होने पर भी आउटसोर्स कर्मियों की सेवाओं को जारी रखने की अपील की। बैठक में जिला स्तर पर उपायुक्त के माध्यम से पांच अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजने का भी निर्णय लिया गया।
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