अधिकारी के फोन पर रिश्वत का भेजा था मैसेज, मोबाइल की फोरेंसिक जांच पूरी
आरोपी ने अधिकारी को पैसे देने का रखा था प्रस्ताव
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। भ्रष्टाचार के चर्चित मामले में राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला ने न्यायिक अधिकारी के जब्त मोबाइल फोन की जांच पूरी कर ली है। यह मामला 9 अगस्त 2025 को पांवटा साहिब थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायिक अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता हैं।
पुलिस के मुताबिक, न्यायिक अधिकारी के मोबाइल फोन पर रिश्वत लेने के लिए संदेश भेजा गया था। जांच के दौरान मोबाइल फोन जब्त कर राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) भेजा गया। अब विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन ने आदेश दिया है कि मोबाइल फोन न्यायिक अधिकारी को सुपुर्द किया जाए।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने अधिकारी को प्रभावित करने के लिए पैसे देने का प्रस्ताव रखा। अधिकारी ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी और मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मोबाइल फोन को जांच के लिए कब्जे में लिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने और जांच पूरी होने के बाद न्यायालय ने माना कि मोबाइल को और अधिक समय तक जब्त रखने का कोई औचित्य नहीं है।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि मोबाइल फोन को एसएफएसएल जुन्गा भेजा था। उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। अदालत ने आदेश दिया कि मोबाइल फोन 30 हजार रुपये के सुपुर्दगी मुचलके पर संबंधित न्यायिक अधिकारी को सौंपा जाए। साथ ही शर्त रखी कि मोबाइल और सिम कार्ड की तस्वीरें रिकॉर्ड पर रखी जाएंगी और ट्रायल के दौरान मोबाइल को बेचा या नष्ट नहीं किया जाएगा। अदालत के आदेश पर मोबाइल पेश करना अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
अदालत ने अपने आदेश में सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य और मुल्तानी हनीफभाई कालूभाई बनाम गुजरात राज्य मामलों का हवाला देते हुए कहा कि जब्त वस्तुओं को अनावश्यक रूप से थाने या मालखाने में रखने के बजाय मालिक को सुपुर्द करना न्यायोचित है।