लंबित वेतनमान, महंगाई भत्ता और मेडिकल बिलों का शीघ्र हो भुगतान
पेंशनरों का मेडिकल भत्ता 1000 रुपये मासिक निर्धारित हो : जीएस सैनी
हिमाचल प्रदेश राजकीय सेवानिवृत्त अध्यापक संघ की बैठक आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश राजकीय सेवानिवृत्त अध्यापक संघ पांवटा इकाई की बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता इकाई के अध्यक्ष गुरदियाल सिंह सैनी ने की। इस दौरान छठे वेतन आयोग की ओर से संशोधित वेतनमान की बकाया राशि, महंगाई भत्ता व मेडिकल बिलों समेत पेंशनरों की लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की। केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि हिमाचल सरकार को अधिक से अधिक बजट प्रावधान किया जाए।
बैठक में जीएस सैनी, सुरजीत सिंह, एमएल ढि़ंगरा, अजय शर्मा, प्रवीण झांब, कल्याण सिंह, सीमा बोस, मधुबाला व नंदलाल ने कहा कि मेडिकल भत्तों की राशि बढ़ा कर कम से कम 1000 रुपये मासिक तय की जाए। पेंशनरोंं को 65, 70 व 75 वर्ष आयु पूरी होने पर मिलने वाली वेतन वृद्धियों को मूल पेंशन में समायोजित करने की भी मांग की। पेंशन कन्युटेशन रिकवरी की समय अवधि 15 वर्षों से घटा कर दस वर्ष 8 माह की जाए क्योंकि ये योजना जब बनाई गई थी, उस समय ब्याज दर 12 फीसदी थी जो अब 7 फीसदी है।
पेंशनर संघ पांवटा के महासचिव सुरजीत सिंह सैनी, मोहम्मद शरीफ व दिनेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार छठे वेतन आयोग की ओर से संशोधित वेतनमान की बकाया राशि, महंगाई भत्ते की बकाया राशि, मेडिकल बिलों के भुगतान को फरवरी 2025 में होने वाले बजट सत्र में विशेष बजट का प्रावधान करें जिससे पेंशनरों की लंबित बकाया राशि का भुगतान हो सकेंं।
इस अवसर पर सुरजीत सैनी, खजान सिंह, खेम सिंह, बालक सिंह, केएस गुरेलिया, भूषण कुमार, नरेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार, कंवर सिंह रावत, जयपाल सिंह, मामराज, ताराचंद मेहता व जुगल किशोर मौजूद रहे।
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केंद्र सरकार का आभार जताया गया
पेंशनर संघ पांवटा इकाई ने बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पेंशनरों को 12.75 लाख तक की आय कर में छूट देने पर आभार जताया है। साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि हिमाचल सरकार को अधिक से अधिक बजट प्रावधान किया जाए जिससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति सुधर सकें।
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