कहा, लंबित मेडिकल बिल नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे
हिमाचल पेंशनर महासंघ की वर्चुअल बैठक में बोले, प्रदेशाध्यक्ष व अन्य
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। हिमाचल पेंशनर महासंघ की वर्चुअल बैठक प्रदेशाध्यक्ष इंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष व पेंशनर महासंघ के संगठन मंत्री विपन डोगरा ने विशेष रूप से भाग लिया। इस दौरान पेंशनरों की मांगों पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रेस ब्यान जारी कर पेंशनर महासंघ के प्रदेश सचिव अनिल गुप्ता ने बताया कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों की हो रही उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री से पेंशनरों की न्यायोचित मांगों का शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया है। वर्चुअल बैठक में प्रदेशाध्यक्ष इंद्र ठाकुर व कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र भंगालिया और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजीत राणा ने पेंशनरों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्य मांगों में 1-1-2016 से 3 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया एरियर, संशोधित ग्रेजुअटी, लिव इन कैशमेंट का बकाया एरियर का अविलंब भुगतान करे। वर्ष 2016 से नये वेतनमानों की केवल एक किश्त 50000 रुपये की पूर्व भाजपा की जयराम सरकार द्वारा देय हुई थी। बाकी बकाया एरियर शीघ्र देें, महंगाई भत्ते की लंबित 3 किश्तों को जारी करे, पेंशन का भुगतान पूर्व की तरह हर माह एक तारीख को करे। मेडिकल रिवर्समेंट बिलों का शीघ्र भुगतान व कैशलेश मेडिकल सुविधा देने, सभी पेंशनरों को आयुष्मान भारत चिकित्सा सुविधा योजना से जोड़ा जाए।
बैठक में विपन डोगरा व बृृजलाला शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में कोई आर्थिक सकंट नहीं है। यदि नहीं है तो पेंशनरों के एरियर, डीए और अन्य देय क्यों रोका गया हैं। मेडिकल बिल न मिलने के कारण अस्वस्थ पेंशनर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे है।
बैठक में राजेंद्र भंगालिया, सुरजीत राणा, अनिल गुप्ता, इंदिरा माजटा, रतन लाल, बालि भद्र राणा, जीवन समटा, प्रेम भागटा, गोविंद नेगी, परमेश्वर चौहान, राजेंद्र झामटा व गुर दास समेत पेंशनर महासंघ पदाधिकारियों ने भाग लिया।