टाइड ग्रांट की राशि पंचायतों के माध्यम से खर्च करने और स्थायी सचिव नियुक्त करने की मांग
मनरेगा कार्यों की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने और ग्राम रोजगार सेवकों को लैपटॉप देने का किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। प्रधान संघ पांवटा साहिब ने खंड की 54 पंचायतों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और मांगों को लेकर वीरवार को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा को मांग पत्र सौंपा। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने और पंचायतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग उठाई।
प्रधान संघ ने 15वें और 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मिलने वाली राशि में टाइड ग्रांट की शर्त वापस लेने की मांग की। संघ का कहना है कि टाइड ग्रांट की राशि जल शक्ति विभाग को देने के बजाय सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर खर्च कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जल शक्ति विभाग को हस्तांतरित 15वें वित्त आयोग की राशि का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने और इसकी समीक्षा करने की मांग भी की गई।
ज्ञापन में पंचायतों में सचिवों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। संघ के अनुसार वर्तमान में एक सचिव के पास दो से तीन पंचायतों का जिम्मा है, जिससे पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। संघ ने प्रत्येक पंचायत में स्वतंत्र सचिव की स्थायी नियुक्ति करने की मांग की। प्रधान संघ ने पुराने मनरेगा कार्यों की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने का भी आग्रह किया, ताकि अधूरे विकास कार्यों को पूरा किया जा सके।
इसके अलावा जिला सिरमौर की सभी पंचायतों में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए लैपटॉप उपलब्ध करवाने की मांग रखी। इस अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष रणबीर सिंह, प्रधान सुंदर सिंह, सुरेखा चौधरी, अलका रानी , पवन पटियाल, तेजिंदर सिंह सहोता आदि मौजूद रहे।