जमीन पर दखल से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा
नाहन। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादियों को संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया है।
यह मामला तहसील नाहन क्षेत्र का है। वादी लाल सिंह ने अदालत में स्थायी निषेधाज्ञा की याचिका दायर कर बताया था कि वह मौजा महोलियां-कटोला स्थित पांच बीघा भूमि का मालिक एवं कब्जाधारी है। आरोप था कि प्रतिवादी राजेंद्र सिंह और कौशल सिंह उसकी भूमि में दखल देने का प्रयास कर रहे थे। इस पर उसने राजस्व विभाग से भूमि की पैमाइश करवाई। इसमें उसकी भूमि की सीमाएं निर्धारित की गईं। इसके बावजूद प्रतिवादियों ने कथित रूप से लगाई गई बाड़ को उखाड़ दिया और भूमि पर कब्जे की कोशिश की।
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष पेश राजस्व रिकॉर्ड, पैमाइश रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों से यह प्रमाणित हुआ कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा है। अदालत ने माना कि प्रतिवादियों की ओर से वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप किया गया। न्यायाधीश उपासना शर्मा ने निर्णय में प्रतिवादियों को विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया।
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