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Sirmour News: अदालत

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वसीयत और गिफ्ट डीड की वैधता
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साबित करना लाभार्थी की जिम्मेदारी
- संपत्ति विवाद मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी, अब नए सिरे से तय होंगे 10 मुद्दे
- वादी पक्ष ने वर्ष 2013 की वसीयत और 2021 की गिफ्ट डीड को अवैध बताते हुए दी हैं चुनौती
- धोखाधड़ी, मिलीभगत और अनुचित प्रभाव से तैयार करने के लगाए हैं आरोप
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में अदालत ने बड़ा कानूनी सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी वसीयत के आधार पर अधिकार पाने वाले व्यक्ति को ही उसकी वैधता साबित करनी होगी। इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा है कि गिफ्ट डीड के मामले में भी लाभ लेने वाले पक्ष को ही उसके सही निष्पादन के पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। अब अदालत के इस फैसले से मामले की दिशा बदल गई है।
सिविल जज अंशुल मलिक की अदालत ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी रातू राम बनाम लायक राम मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने माना कि विवाद में केंद्र में मौजूद महिला की पहचान स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। क्या दस्तावेज तैयार कराने वाली महिला और मुकदमे में बताई गई महिला एक ही हैं या नहीं। अब अदालत ने मामले में नए सिरे से मुद्दे तय करते हुए सुनवाई को 30 मई 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस दिन शेष गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने मांग की कि वसीयत और गिफ्ट डीड की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पक्ष पर डाली जाए। इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले पक्ष को ही इसे साबित करना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत के आधार पर लाभ लेने वाला व्यक्ति उसकी वैधता साबित करेगा। इसी तरह, गिफ्ट डीड के मामले में भी पहले लाभार्थी को ही दस्तावेजों का सही निष्पादन (सबूत या साक्ष्य) करना होगा।
अदालत ने मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए कुल 10 मुद्दे तय किए हैं। इसमें वादी का संपत्ति पर अधिकार, वसीयत और गिफ्ट डीड की वैधता, दस्तावेजों को अवैध बताने के आरोप, संबंधित महिला की पहचान, मुकदमे की वैधता और समय सीमा के अलावा अन्य आपत्तियां शामिल हैं।
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2013 की वसीयत और 2021 की गिफ्ट डीड पर विवाद
मामला वर्ष 2024 में दायर किया गया। इसमें वादी पक्ष ने वर्ष 2013 की वसीयत और 2021 की गिफ्ट डीड को अवैध बताते हुए चुनौती दी है। वादी का आरोप है कि ये दस्तावेज धोखाधड़ी, मिलीभगत, गलत प्रस्तुति और अनुचित प्रभाव के तहत तैयार किए गए हैं। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दस्तावेज पूरी तरह वैध और कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं।
संवाद
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