मेहनत पर डाका : 72 हजार की मजदूरी नहीं
देने पर अदालत ने ठेकेदार पर कसा शिकंजा
- संगड़ाह से कोटी-खाला कायर सड़क का मामला, 6 मजदूरों ने एक महीने तक किया काम, नहीं मिली एक भी पाई
- अदालत ने ठेकेदार को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 72,000 रुपये के भुगतान का दिया आदेश
- भविष्य में ऐसे समान मामलों में मार्गदर्शन करेगा यह आदेश
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)।
मेहनत की कमाई दबाने वाले ठेकेदार पर आखिरकार पांच साल बाद कानून का शिकंजा कस गया। मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चंडीगढ़ के मेसर्स एचएस इंजीनियर एंड एसोसिएट्स को फटकार लगाई और मजदूरों को बकाया मजदूरी 72,000 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मजदूरों के साथ न्याय होना जरूरी है। यह फैसला भविष्य में मजदूरों के शोषण से जुड़े मामलों में अहम नजीर माना जा रहा है।
यह मामला जनवरी 2021 में संगड़ाह से कोटी-धामन-खाला कायर सड़क से जुड़ा है। जिला सिरमौर के तहसील ददाहू के कुलदीप सिंह, मंगा राम, लायक राम, प्रकाश, मंगा राम और दलीप सिंह का कहना था कि उन्हें सड़क निर्माण कार्य (मेटलिंग, टार बिछाने, कटिंग, रिटेनिंग वॉल और नाली) में काम पर लगाया गया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि पूरा महीना काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं दी गई। राजमिस्त्री के तौर पर 500 रुपये और अन्य मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान तय था, लेकिन बार- बार मांग करने के बावजूद ठेकेदार से जब पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग ने यह कहकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया कि मजदूरों की नियुक्ति और भुगतान ठेकेदार की जिम्मेदारी है। अदालत ने भी इस तर्क को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को ही करना होगा। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मजदूरों ने वास्तव में सड़क निर्माण कार्य किया था और उन्हें उनकी मेहनत का भुगतान नहीं मिला। इसे मजदूरों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। वेतन भुगतान अधिनियम, प्राधिकारी उपासना शर्मा ने आदेश दिया कि ठेकेदार को मजदूरों को याचिका दायर होने की तारीख से लेकर भुगतान तक बकाया भुगतान सहित 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करे।
फैसला बना उम्मीद की किरण
यह फैसला उन हजारों मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जो आज भी अपनी मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अदालत ने दो टूक कहा कि मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती और समय पर मजदूरी देना कानूनन अनिवार्य है।