-सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील डॉ. एपी सिंह ने नाहन में पत्रकारवार्ता में लगाए गंभीर आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर में बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रख पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कमरऊ तहसील स्थित चिलोन क्षेत्र का दौरा करने के बाद नाहन में आयोजित पत्रकारवार्ता में जस्टिस फॉर हिमालय संस्था के लीगल एडवाइजर व सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डाॅ. एपी सिंह ने नाहन में आयोजित पत्रकारवार्ता में गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे, नदियों एवं प्राकृतिक जलधाराओं के भीतर तथा 100 से 150 मीटर के प्रतिबंधित बफर ज़ोन के अंदर निर्माण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, खनन निरीक्षण केंद्र एवं धर्मकांटा जैसे ढांचे सीधे खड्ड (जलधारा) के भीतर बनाए जा रहे हैं। भारी मात्रा में मलबा नदियों और घाटियों में डंप किया जा रहा है। इससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और भूस्खलन, बाढ़ तथा जन-धन की हानि का खतरा बहुत ही बढ़ गया है।
उन्होंने बताया कि उल्लंघनों के मामले को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता नाथूराम चौहान ने उनके माध्यम से की है। इसमें राज्य सरकार सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वन विभाग तथा संबंधित परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारियों एवं ठेकेदारों को प्रतिवादी बनाया गया है।
डॉ. सिंह ने कहा कि परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी से बचाने के उद्देश्य से उसे कृत्रिम रूप से छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो कि कानून के स्पष्ट उल्लंघन के समान है। अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों की कटाई, ढलानों का अस्थिर होना तथा नदी तटों पर मलबा फेंकना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका, कृषि भूमि और जल स्रोतों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। इसके बावजूद सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार स्वयं इस प्रकार के निर्माण के खतरों को स्वीकार कर चुकी है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 जुलाई 2025 को लिए गए निर्णय के अनुसार नदियों, नालों (खड्ड), तथा अन्य जलधाराओं से 100 से 150 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न कार्यवाहियों में हिमाचल प्रदेश की अत्यंत संवेदनशील एवं नाजुक भौगोलिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और अनियंत्रित विकास गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके बावजूद उक्त परियोजना में इन स्पष्ट निर्देशों और नीतिगत प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यावरण की दृष्टि से अहम स्थान रखता है। देशभर को यहां से लाभ मिलता है। ऐसे में इसे बचाने की हम सभी की जिम्मेवारी है। इस अवसर पर समाजसेवी नाथू राम चौहान व अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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