अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)।
हिमाचल प्रदेश नंबरदार संघ पांवटा इकाई की अहम बैठक शनिवार को पांवटा में आयोजित की गई। बैठक में भूमि की खरीद फरोख्त के दौरान शिनाख्त को नंबरदारों की मौजूदगी अनिवार्य करने, पांवटा में नंबरदारों के लिए कक्ष स्थापित करने जैसी मुख्य मांगों पर मंथन किया गया।
बैठक में कहा गया कि कंप्यूटरीकृत ढाल बाछ उपलब्ध हो जिसमें पूरा लगान वसूली का रिकॉर्ड हो। बैठक के बाद मांगों को लेकर एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया है।
नंबरदार संघ के प्रधान शमशेर अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भूमि खरीद के अवैध तरीके से कई मामलों में नंबरदार भी बिना वजह से फंस जाते हैं। नंबरदार संघ की बैठक के बाद मांगों का ज्ञापन तहसीलदार पांवटा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया है जिसमें मांगे रखी है कि भूमि व मकान की रजिस्ट्री से पहले संबंधित नंबरदार का नो ड्यूज (लगान) सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए। इससे अवैध भूमि खरीद फरोख्त पर अंकुश लगेगा व सरकार को कर के रूप में राशि मिलेगी।
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जो भी रजिस्ट्री तहसील पांवटा में बनेगी, उसकी शिनाख्त नंबरदार करेगा। उसी रजिस्ट्री पर मौके पर नंबरदार हस्ताक्षर करेगा। अब, जिस शिनाख्त पर कोई वकील हस्ताक्षर करेगा उस पर कोई नंबरदार हस्ताक्षर नहीं करेंगे। नंबरदारों ने तहसीलदार पांवटा राजकुमार ठाकुर व नायब तहसीलदार निहाल सिंह की पांवटा में नियुक्ति का स्वागत किया है। तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज दिया गया है।
इस अवसर पर शमशेर अली, जसमेर सिंह, गुरबक्श सिंह, मंजूर अली, यासीन मोहम्मद, करनैल सिंह, हरी सिंह, बलदेव सिंह, शेर सिंह, रमजान अली, अमरीक सिंह, सरवन सिंह, नजर अली, हरदेव सिंह उपस्थित थे। उधर, तहसीलदार पांवटा राजकुमार ठाकुर ने ज्ञापन मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहाकि नंबरदार संघ का मांगपत्र प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।