अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत होने वाली अनियमितताओं की जांच की जाए। इसके लिए उचित मूल्य की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों के भी समय-समय निरीक्षण किए जाएं ताकि निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने बताया कि सिरमौर जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तीन माह के दौरान 338 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से 12 करोड़ की आवश्यक वस्तुएं राशनकार्ड धारकों को उपलब्ध करवाई गई हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिला में 2,66,965 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक जिला में इस कार्यक्रम के तहत 2,14,593 व्यक्तियों को लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष पात्र व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने के लिए आगामी ग्राम सभा की बैठक में चयन किया जाएगा। इसके लिए जिला के सभी विकास खंड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।
उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को उचित मूल्य की दुकानों के औचक आकलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। समिति के सदस्य जिला की किसी भी उचित मूल्य की दुकान की कार्यप्रणाली का आकलन कर उसकी रिपोर्ट खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे ताकि सार्वजनिक प्रणाली के तहत होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लग सके।
उपायुक्त ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिला की सभी दुकानों के औचक निरीक्षण किए जाएं। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलने व रेट लिस्टें न लगाने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से प्राप्त हो रही शिकायतों के अनुसार निर्धारित दरें जिला के विभिन्न भागों में पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो रही है।
उपायुक्त ने विभाग को निर्देश दिए कि विशेषकर ऐसे होटल ढाबों का निरीक्षण किया जाए, जहां पर अकसर बसें रुकती हों। इससे पहले खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पवित्रा पुंडीर ने बैठक में सभी मदों को क्रमवार प्रस्तुत किया। इस मौके पर खाद्य व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा गैर सरकारी सदस्यों ने भी भाग लिया।