प्रदेश में वर्तमान समय में करीब 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता सस्ते राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को गेहूं उपलब्ध कराता है। विभाग पिसाई कर उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध करा रहा है। चावल भी केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं जबकि दालें, खाद्य तेल और नमक आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपो संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे पीओएस मशीन में दर्ज उपभोक्ता विवरण का सत्यापन करें और स्थायी पते से संबंधित जानकारी सही तरीके से अपडेट करें।