खंड विकास कार्यालय रोहड़ू की दुकानों से जुड़ा हुआ है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। राेहड़ू में 17 लोग खंड विकास कार्यालय रोहड़ू की 52 लाख रुपये की धन राशि को दबाकर बैठे हैं। आज तक खंड विकास कार्यालय ने बकाया धनराशि को वसूलने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इससे कार्यालय की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। सरकारी पैसा दबाने वालों में विकास खंड कार्यालय का अधिकारी, एक पंचायत सचिव और पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह मामला विकास खंड कार्यालय रोहड़ू के अंतर्गत पंचायत समिति की दुकानों से जुड़ा हुआ है। साल 2014 में विकास खंड रोहड़ू ने अपनी दुकानों की नीलामी की। कुछ स्थानीय लोगों समेत विकास रोहड़ू कार्यालय के ही एक अधिकारी और पंचायत में सचिव पद पर कार्यरत व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम पर दुकान किराये पर ली, लेकिन आज तक किराये की राशि जमा नहीं करवाई। हालांकि, साल 2018 में सभी दुकानों को खाली करवाकर फिर से दुकानों की नीलामी की गई। साल 2014 से साल 2018 के बीच में ऐसे कुल 11 लोग हैं, जिन्होंने सरकारी दुकानें लेने के बाद किराये का भुगतान नहीं किया। इन 11 लोगों ने कुल 32 लाख रुपये की सरकारी राशि का गबन करके रखा हुआ है। साल 2018 में फिर से दुकानों की नीलामी की गई। इस दौरान बशला पंचायत के उपप्रधान समेत कई लोगों ने दुकानें किराये पर लीं। इसमें से बशला पंचायत उपप्रधान समेत छह लोग ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक किराये की देय राशि नहीं चुकाई है। हालांकि, जिला पंचायत अधिकारी ने बशला पंचायत के उपप्रधान को एक अप्रैल 2025 को किराया न देने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसके बावजूद राशि को वसूला नहीं जा सका है। विकास खंड कार्यालय रोहड़ू ने 17 दुकानदारों से करीब 52 लाख रुपये की राशि देय किराये के रूप में वसूलनी है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक राशि वसूलने की प्रक्रिया कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सकी है।
कुछ लोग लाखों रुपये की सरकारी राशि को दबाकर बैठे हुए हैं। जो दुकानों के किराये के रूप में विकास खंड को मिलनी थी। इस बारे में लोगों को कई बार नोटिस भी किए गए। इसके उन्होंने बावजूद राशि को जमा नहीं किया। अब मामले में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
देवी दयाल, खंड विकास अधिकारी रोहड़ू