संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। निरमंड खंड में मनरेगा मजदूरों ने रोजगार न मिलने पर बीडीओ कार्यालय के बाहर कामगारों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
संघ ने कहा कि करीब 100 मजदूरों ने लिखित में सामूहिक आवेदन, ऑनलाइन हाजिरी और 20 कार्यों की शर्त हटाने समेत मजदूरी 375 रुपये देने की मांग की थी लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
सीटू जिला सचिव अमित, परस राम और राहुल ने बताया कि 2014 के बाद से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की नवउदारवादी और पूंजीपति परस्त नीतियों के चलते बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में लगभग 33 प्रतिशत की कटौती की है।
वहीं सरकार ने हाजिरी की प्रक्रिया को ऑनलाइन व्यवस्था करके उसे और जटिल करके मनरेगा को बंद करने का कार्य किया है। सरकार ने मनरेगा योजना के तहत एक पंचायत में एक ही वक्त में ऑनलाइन 20 ही कार्य अवार्ड करने की शर्त लगाई है। इस वजह से नए विकास कार्य तब शुरू हो पाएंगे, जब पुराने काम पूरे होंगे। इस मौके पर कश्मीरी, भगत राम, सिंदरी देवी, नीलम, उमा, कांता, हेमा, सरोज, आशा, कला और संध्या सहित अन्य मौजूद रहे।