रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला किन्नौर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य डाॅ. सूर्या बोरस नेगी की अध्यक्षता में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को जिले में नौतोड़ बहाली के लिए एफसीए निरस्त करने, जनजातीय क्षेत्र में गैर जनजातीय को भूमि हस्तांतरित करने पर आपत्ति जताने और उसे निरस्त करने की मांग की।
ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि किन्नौर जिले में अधिकांश लोग छोटे और सीमांत किसान हैं, इसलिए भूमि की खेती और सेब के बगीचों के साथ-साथ अन्य फल भी आजीविका का एकमात्र स्रोत हैं। पिछले 6 वर्षों से पात्र व्यक्तियों को कोई भी नौतोड़ भूमि स्वीकृत नहीं की गई है, क्योंकि इसमें आज तक संशोधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों की बाधा है।
इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिए निलंबित करने के साथ-साथ जनजातीय समुदाय के हित में पात्र व्यक्तियों को नौतोड़ नियमों के तहत नौतोड़ भूमि अनुदान के प्रावधान को क्रियान्वित करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट अमर चंद नेगी सदस्य जनजातीय सहलाकर परिषद, विक्रम सिंह नेगी निदेशक हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, हितेश नेगी जिला परिषद ख्वांगी वार्ड, सरोज कुमारी जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, जय कृष्ण नेगी सदस्य जनजातीय सहलाकर परिषद, मानचंद नेगी अध्यक्ष इंटक, राजकुमार नेगी सचिव जिला कांग्रेस, आनंद नेगी सचिव कल्पा कांग्रेस और अन्य पदाधिकारी शामिल मौजूद रहे।