श्रम कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे मजदूर

रिकांगपिओ के रामलीला मैदान में भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में महामंत्री मंगत राम नेगी ने वर्करों को संबोधित किया। नेगी ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और मिड-डे मील कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। उन्होंने 2003 के बाद के नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाने, ठेका मजदूरी में बिचौलियों को समाप्त करने और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मांग रखी। कहा कि भारत सरकार की ओर से हाल ही में 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिता बनाकर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित किए जाने का विषय भी राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुखता का विषय रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े प्रतिनिधियों की सभा ने निर्णय लिया कि श्रम कोर्ट बनाया जाए। नेगी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कानून को मजबूत करने की बजाय उन्हें शिथिल किया गया है और ट्रेड यूनियन की मांगों को दरकिनार करते हुए उपरोक्त कई श्रमिक विरोधी संशोधन किए गए हैं, जिसका भारतीय मजदूर संघ कड़ा विरोध करता है। संघ ने केंद्र सरकार से श्रमिक को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों को वापस लेने की मांग उठाई है। इस अवसर पर यशपाल हेटा, शीतल करोल, प्रेम लता, गीता देवी, छेरिंग आंगमो, कमला देवी, खेम पाल और राजेश्वरी सहित अन्य मौजूद रहे।